• बिना बिके हुए सामान पर छापनी होगी नई MRP, नहीं तो करना होगा कार्यवाही का सामना- राम विलास पासवान

    Reporter: fast headline india
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    बिना बिके हुए सामान पर छापनी होगी नई MRP, नहीं तो करना होगा कार्यवाही का सामना- राम विलास पासवान

     नई दिल्ली - केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने बुधवार को कहा कि निर्माताओं और विक्रेताओं को बिक्री के लिए रखे गए अपने सामान पर संशोधित अधिकतम रिटेल प्राइस (एमआरपी) को छापना होगा। साथ ही जीएसटी लागू होने से पहले की एमआरपी को भी छापना होगा, नहीं तो उन्हें कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने कहा, “हमने कीमतों के रुप में संशोधित एमआरपी की तत्काल छपाई का आदेश जारी कर दिया है।
    फिर वो चाहे जीएसटी के बाद कम हुई हों या फिर ज्यादा। इस तरह से सामान पर दो तरह की एमआरपी होंगी, एक नई और दूसरी पुरानी। यह सिर्फ 30 सितंबर तक मान्य रहेगा, इसके बाद सामान पर सिर्फ रिवाइज्ड (संशोधित) एमआरपी लिखना ही काफी होगा।” पासवान ने यह बात एक समारोह के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। किन सामानों पर लागू होता है यह नियम: यह नियम 1 जुलाई तक न बिके हुए स्टॉक्स पर लागू होता है। नये संशोधित एमआरपी की घोषणा मुद्रांकन के माध्यम से की जा सकती है, स्टीकर लगाकर या फिर ऑनलाइन प्रिंटिंग के माध्यम से। पासवान ने कहा कि मंत्रालय एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन के लिए योजना बना रहा है जहां पर निर्माताओं, थोक विक्रेताओं, विक्रेताओं की ओर से वस्तुओं के तय दाम से ज्यादा वसूले जाने की शिकायत की जा सकेगी। पासवान ने कहा, “अगर ग्राहक को लगता है कि रिवाइज्ड एमआरपी छपी नहीं है और प्रोडक्ट की कीमत तय कीमत से ज्यादा है तो वो हेल्पलाइन के जरिए शिकायत कर सकते हैं। ऐसा करने वालों के खिलाफ शख्त कार्यवाही की जाएगी।”
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