• कोणार्क रेसिडेंसी पर लटकी कार्यवाई की तलवार !

    Reporter: fast headline india
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    कोणार्क रेसिडेंसी पुनः विवादों के घेरे में सरकार ने दिया प्रोजेक्ट को परमिशन देनेवाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच करने का आदेश !

    उल्हासनगर-उल्हासनगर के शहाड़ रेलवे स्टेशन के सामने के कोणार्क रेसिडेंसी प्रोजेक्ट को मंजूरी देते समय बड़े पैमाने पर नियमों की अवहेलना करने के कारण इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देनेवाले अधिकारियों और कर्मचारियों का नाम शासन के पास भेजकर तुरंत जांच करने का आदेश महाराष्ट्र शासन के उपसचिव संजय सावजी ने मनपा आयुक्त राजेंद्र निंबालकर को दिया है।
    शहाड़ स्टेशन के पास बंद पड़ी हुई ईस्टर्न मशीनरी एंड ट्रेडर्स नामक कंपनी के जगह पर कोणार्क रेसिडेंसी इस बहुमंजीली इमारत के गृह प्रकल्प को मनपा के नगर रचना विभाग ने निर्माण की मंजूरी दी है।इस प्रकल्प में ७मंजिलों की १० इमारत और ३०० से ज्यादा फ्लैट रहेंगे।इस प्रकल्प का बांधकाम पूरा होने का दाखिला मिले बिना ही फरवरी २०१६ में शिवसेना नेता ठाणे के पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधानपरिषद उपसभापति वसंत डावखरे और भाजपा सांसद कपिल पाटिल द्वारा फ्लैट धारकों को घर की चाभी बांटने के कारण यह प्रकल्प चर्चा में आया था। इस प्रकल्प के संदर्भ में विधानपरिषद के उपसभापति माणिकराव ठाकरे के पास विधान परिषद सदस्य भी जगताप ने शिकायत की थी।इस प्रकल्प के विषय में १४ नवंबर २०१७ को एक बैठक आयोजित की गई थी।इस बैठक में मनपा आयुक्त राजेंद्र निंबालकर के अनुपस्थिति रहने पर इस प्रकल्प के अनियमितता के बारे में उपसचिव संजय सावजी ने मनपा प्रशासन को आदेश दिया है।इस आदेश में औद्योगिक से रहिवासी क्षेत्र नियम का ग़लत इस्तेमाल, जमीन मालिक के मृत होने के बाद कुलमुख्त्यार पत्र धारकों के नाम से बांधकाम का परमिशन, युएलसी कानून का उल्लंघन, शासन का महसूल कर न भरना, मनपा को अमेनिटी स्पेस तथा रूम न देना आदि त्रुटियों का इसमें उल्लेख है।इसीप्रकार इस प्रकल्प के पूरा होने का दाखिला नहीं होने का बोर्ड बांधकाम के सामने लगाकर फ्लैटों का हस्तांतरण रोका जाए, ऐसा आदेश में शामिल है।इस संदर्भ में हुई कार्रवाई की जानकारी आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का आदेश मनपा आयुक्त राजेंद्र निंबालकर को दी गई हैं।
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