• स्थाई समिति चेयरमेन लुंड ने किया नए डीपी प्लान को रद्द करने की मांग !

    Reporter: fast headline india
    Published:
    A- A+
    स्थाई समिति चेयरमेन लुंड ने किया नए डीपी प्लान को रद्द करने की मांग !

     डीपी प्लान की कमियों को किया उजागर ! 

    मुख्यमंत्री से मिलकर नए डीपी प्लान को रद्द करके मुंबई की तरह नया डीपी प्लान लाने की करेंगी मांग ! 

     उल्हासनगर-उल्हासनगर महानगरपालिका में शनिवार की महासभा में स्थाई समिती सभापती कंचन अमर लुंड ने शहर हित को देखते हुए डेवलपमेंट प्लान (डीपी) का विरोध किया इसके साथ उन्होंने कुछ अहम मुद्दे पर सवाल भी उठाएं जिसमें था शहर के पहले डीपी प्लान 1974 में जो एरिया रेसिडेंशियल ज़ोन का कुल ज 536 हेक्टर था जिसको घटाकर 513 हेक्टर कर दिया गया है यह बात बिल्कुल शहर हित में नही है बता दे कि 1974 में उल्हासनगर की जनसंख्या 1लाख 68 हजार462 लोगों की थी और अब करीब करीब 7 लाख से ज्यादा लोग शहर में रहते हैं इसको देखते हुए रेसीडेंस जोन ज्यादा होना चाहिए था उसको कम कर दिया है दूसरे आरक्षण जो कम होने चाहिए था उसको ज्यादा किया गया है! 2005 में सभी अवैध बांधकाम रेगुलाईज करने का स्पेशली उल्हासनगर शहर के लिए ऑर्डिनेंस 2006 एक्ट के अनुसार लाया गया था जिसमें कई प्रॉपर्टीज को लीगल किया गया था तो सवाल यह है कि आज उन प्रॉपर्टी के ऊपर नए रिजर्वेशन कैसे लगाया जा सकता हैं और मनपा द्वारा प्लान देकर बनाइ गई नई इमारतों को नजर अंदाज करते हुए उन्ही एरिया से नए रोड़ की बनाने की मंजूरी इस नए डेवलपमेंट प्लान में दिया गया है इसको देखते हुए यह पता लगता है कि यह जिस एजेंसी ने शहर का डीपी प्लान बनाया है उसने इस शहर का सही सर्वे ठीक ढंग से नहीं किया है और उसने सभी चीजों को नजरअंदाज करके सिर्फ ऑफिस में बैठ कर अपना काम किया है जिसकी वजह से शहरवासियों को बड़ी मुसीबत का सामना करना आने वाले समय में करना होगा इसी को ध्यान में रखते हुए हमनें अपना विरोध दर्ज करवाते हुए इस नए डीपी प्लान को रद्द करने के लिए महासभा में आवाज उठाई है ! हम इस डीपी को रद्द करने के लिए हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर मांग करेंगे कि जैसे मुंबई के डी पी प्लान को चेंज करने का आदेश दिया था वैसे ही उल्हासनगर शहर के नए डीपी प्लान चेंज करके शहर हित वाला नया डीपी प्लान बनाकर लाया जाए यही हमारी मांग होगी !
  • No Comment to " स्थाई समिति चेयरमेन लुंड ने किया नए डीपी प्लान को रद्द करने की मांग ! "