• दफन भूमि न मिलने से नाराज मुस्लिम समाज ने मनपा मुख्यालय पर लाया जनाजा !

    Reporter: fast headline india
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    दफन भूमि न मिलने से नाराज मुस्लिम समाज ने मनपा मुख्यालय पर लाया जनाजा !

     २० सालो से मुस्लिम समाज कर रहे है दफन भूमि की मांग !

    बिल्डर की साजिस पर मिली जमीन पर आया कोर्ट का स्टे !

    उल्हासनगर-पिछले २० वर्षों से लगातार मुस्लिम समाज दफन भूमी की मांग कर रहे है,लेकिन अभी तक उनकी समस्या हल नही हुई।इस कारण नाराज हुए मुस्लिम समाज के अनेक संगठनों ने मनपा मुख्यालय पर जनाजा लेकर अपना विरोध व्यक्त किया। 
    उल्हासनगर में मुस्लिम समाज की जनसंख्या लगभग डेढ़ लाख है।शहर में दफन भूमि न होने के कारण मुस्लिम समाज को अंतिम संस्कार के लिए अंबरनाथ या फिर कल्याण में ५-६ किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है।गर्मी और बरसात के मौसम मृतक के रिश्तेदारों और अन्य लोगों को शारीरीक और मानसिक यातना सहन करना पड़ता है।दो वर्ष पहले प्लॉट क्रमांक ५८ म्हारल गांव के पास आरक्षित भूखंड दिया गया था,२१जनवरी२०१६ को यहां दफ़नविधि भी हुआ था।इसके बाद मनपा ने यह भूखंड दफ़नविधि के लिए रद्द कर दिया और उल्हासनगर-३ के सम्राट अशोक नगर में भूखंड देना चाहा,लेकिन इस भूखंड पर स्कूल था व सैंकड़ों लोग यह रहते थे, इसलिए इस भूखंड का मुस्लिमों ने विरोध किया था।इसके बाद मनपा ने उल्हासनगर-५के कैलाश कॉलोनी और गायकवाड़ पाड़ा में जमीन देने की घोषणा की, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। मनपा प्रशासन के रवैए से परेशान हो कर काल शाम को अनेक मुस्लिम संगठनों के नेता रशिद पटेल,मुर्तजा बच्चन,मैनुद्दीन शेख,जुबेर खान,मकबूल खान,अखलाख खान,फिरोज खान, झाकिर शेख केबसाथ टीम ओमी कालानी के संतोष पांडे, कमलेश निकम और सैकड़ों मुस्लिम बंधुओं ने मनपा मुख्यालय के सामने आजादनगर परिसर में टहनी वाली शाहिरा खान का जनाजा लाया ,जिसके कारण मामला तनावपूर्ण हो गया था।इस अवसर पर ए सी पी सुनिल पाटील, उल्हासनगर पुलिस थाने के वरीष्ठ पुलिस निरीक्षक मेहेर,उल्हासनगर वरिष्ठ पुलिस थाने के पुलिस पालवे और पुलिस कर्मचारी तैनात थे। इस संदर्भ में मुस्लिम समाज के संगठनों के शिष्टमंडल ने मनपा आयुक्त राजेंद्र निंबालकर से मुलाकात की।इस अवसर पर आयुक्त ने कहा कि आने वाले ६ फरवरी को राज्य के नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटिल के कार्यालय में विकास कार्य के संदर्भ में चर्चा रखी गई है, इस समय पर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि अपना पक्ष राज्यमंत्री और शासन के सामने रखें।
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