• उमपा के रिश्वतखोर गणेश शिंपी का अवैध बांधकाम विरोधी पथक प्रमुख की पद से जल्द होगी हकालपट्टी !

    Reporter: fast headline india
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    उमपा के रिश्वतखोर गणेश शिंपी का अवैध बांधकाम विरोधी पथक प्रमुख की पद से जल्द होगी हकालपट्टी ! 

     शिंपी के पुराने मामले की जांचकर होगी फिर होगी कार्यवाई-उमपा आयुक्त हांगे

     उल्हासनगर -उल्हासनगर एक अवैध बांधकाम व्यावसायिक से रिश्वत लेते रंगे हाथ गए गणेश शिंपी इस विवादित अधिकारी को तत्कालीन मनपा आयुक्त गणेश पाटील इन्होंने अवैध बांधकाम विरोधी पथक प्रमुख की पद पर नियुक्त किया गया है. शिंपी की नियुक्ती होते ही शहर में बड़े पैमाने पर अवैध बांधकाम खुलेआम बनने सुरु हो गए है. नए आयुक्त बने अच्चुत हांगे को मिल रहे अवैध बांधकाम की शिकायतो को ध्यान में रखते हुए रिश्वतखोर शिंपी को वन टू फाइव का चार्ज निकालने की तैयारी है और उनकी जगह दूसरे अधिकारी को चार्ज दिया जाएगा ऐसा सुनने में आया है वही सोमवार को पत्रकारों ने जब आयुक्त हांगे से मुलाकात किया तब भी रिश्वतखोर शिंपी को मूलपद स्टोनोग्राफर की पोस्ट पर लाने की बात किया गया उस पर आयुक्त हांगे कहा की अभी इस बारे में हमें विस्तृत जानकारी नही है इनकी पूरी जानकारी लेते है और इनके ऊपर उचित कार्यवाई वाई करने का भरोसा पत्रकारों को दिया है !     
    बता दे कि गणेश शिंपी जो कि कुछ सालों पहले रिश्वत लेते रंगेहात पकडे गए थे उनका वह मामला अभी भी न्याय प्रविष्ट है इसके बायजूद मनपा के तत्कालीन आयुक्त गणेश पाटील इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शिंपी को प्रभारी चार्ज देते हुए अवैध बांधकाम विरोधी पथक के प्रमुख पद दिया है इससे मनपा की कार्यप्रणाली भी संदेह घेरे में आ गई थी. शिंपी के इस पद पर आते ही शहर भर में कई जगहों पर अवैध निर्माण जोरो पर शुरू है, और उनको संरक्षण देने के नाम पर लाखों की रिश्वत लेने का आरोप भी शिकायत कर्ताओ के द्वारा लगाया जा रहा है, वही नए आये मनपा आयुक्त अच्चुत हांगे को भी गणेश शिंपी के कारनामो का बहीखाता मिलना शुरू है यही कारण है कि मनपा प्रशासन इस रिश्वतखोर को उसकी असली जगह दिखाने का मन बना चुकी है, डीएमसी देयरक ने भी साफ संकेत दिया है कि जल्द ही वन टू फाइव का चार्ज किसी दूसरे अधिकारी को दिया जाएगा वह चार्ज शायद प्रभाग एक नम्बर के सहायक आयुक्त विजय मंगलानी को दिया जा सकता है क्यो जब से उनको प्रभाग एक का चार्ज मिला तब से उस प्रभाग में अवैध निर्माण पर बड़े पैमाने पर अंकुश लग गया है !
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