• मनपा आयुक्त के कार्यकाल को दो साल बढ़ाने के लिए सर्व सम्मति अशासकीय प्रस्ताव हुआ पास !

    Reporter: fast headline india
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     मनपा आयुक्त के कार्यकाल को दो साल बढ़ाने के लिए सर्व सम्मति अशासकीय प्रस्ताव हुआ पास !

     शासन के नियमो के अनुसार कार्यकाल बढ़ाना संभव नही !

    मनपा आयुक्त रहे विशेष महासभा से नदारत !



    उल्हासनगर -उल्हासनगर आगामी मई महीने में  सेवानिवृत्त होनेवाले मनपा आयुक्त अच्युत हांगे की शासकीय सेवा का कार्यकाल २ वर्ष बढ़ाने का  अशासकीय प्रस्ताव कल के विशेष सभा में प्रस्तुत किया गया। सत्ताधारी और विरोधी पक्ष के नगरसेवकों ने एकमत से यह प्रस्ताव पास किया है, अब यह प्रस्ताव शासन के पास भेजा जाएगा।
    मनपा आयुक्त के तौर पर आयुक्त अच्युत हांगे ने ५ महिने पहले पदभार संभाला था। इनके कार्यकाल में शहर में हो रहे अनेक विकासकामों को गति  मिली है, पहले के आयुक्तों की  अपेक्षा वर्तमान आयुक्त शीघ्रता पूर्वक निर्णय लेते हैं ,इसके अलावा आयुक्त के सामने जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें सभी पार्टियों के गटनेता, सभागृह नेता, विरोधी पक्ष नेता ऐसे प्रमुख पदों पर विराजमान नगरसेवकों में  प्रत्येक को १करोड़ की निधी व अन्य नगरसेवकों को भी भरपूर निधी दी गई है। नगरसेवकों द्वारा मांगी गई  प्रत्येक कामों को आयुक्त ने मंजूरी दी है लेकिन मात्र यह बजट ९५७ करोड़ रुपए तक पहुंच गया ,जो मनपा की आय की अपेक्षा कई गुना अधिक है। लेकिन इस बजट से मिलनेवाले  निधी से सत्ताधारी और विरोधी पक्षों के नगरसेवक बहुत खुश हैं।कल एका विशेष सभा का आयोजन किया गया था, मनपा के सभागृह नेता जमनु पुरुस्वानी ने आयुक्त के कार्यकाल को २वर्ष बढाने का अशासकीय प्रस्ताव सभा में रखा, इस प्रस्ताव के संदर्भ में  टी ओ के चे नगरसेवक राजेश वधारीया ने कहा कि आयुक्त के कार्यकाल में अमृत योजना खेमानी प्रकल्प, महामार्ग विस्तारीकरण , स्वच्छ भारत अभियान इन कामों को गति मिली है,इसलिए शासन उनके कार्यकाल में २वर्ष की वृद्धि करें, ऐसी मांग की कांग्रेस नगरसेविका अंजली सालवे ने मनपा आयुक्त के कार्यकाल बढ़ाने का  समर्थन किया लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इन आयुक्त के ही कार्यकाल में दलित वस्ती के निधी का दुरुपयोग होने का मामला सामने आया है, जिलाधिकारी द्वारा जांच का आदेश देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।  महिला बचत गटों को मिलने वाले काम  निजी ठेकेदारों को दिया गया, ऐसा आरोप लगाया।
    टी ओ के , शिवसेना, भाजप , साई पक्ष, व अन्य पक्षों के नगरसेवकों ने भी इस प्रस्ताव के समर्थन में  मतदान किया ,अंत में बहुमत से यह प्रस्ताव मंजूर हो गया ।अब इस प्रस्ताव को शासन के पास भेज जाएगा।यह प्रस्ताव शासन के पास टिकेगा क्या ? इसके बारे में अब उलटसुलट चर्चा शुरू है।इस संदर्भ में मंत्रालय के एक अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा प्रस्ताव मंजूर होना कठीन है। लेकिन मुख्यमंत्री अगर विशेष रूप से इस पर विचार करेंगे तो इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।
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