• उमपा के शिक्षा विभाग में अवैध पदोन्नति का मामला पहुचा महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री तावड़े के पास !

    Reporter: fast headline india
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    उमपा के शिक्षा विभाग में अवैध पदोन्नति का मामला पहुचा महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री तावड़े के पास ! 

    मनविसे अध्यक्ष शेलार ने अवैध पदोन्नति रद्द करने की है मांग ! 

    अवैध शिक्षा विभाग में पदोन्नति मामले में मनपा के नगरसेवकों को मिली है लाखो की रिश्वत ? 

    मंगलवार होने वाली महासभा के एजेंडा के जरिये लाया गया यह विषय ! 

    उमपा के शिक्षा विभाग ने सारे नियमो को ताख पर रखकर खेला जा रहा है यह पूरा खेल ! 

    मनपा की तिजोरी को हथियाने के लिए किया जा रहा है यह पूरा राजनीतिक कारनामा ! 

     उल्हासनगर-उल्हासनगर मनपा के शिक्षा विभाग की पदोन्नति का मुद्दा मंगलवार को होने वाली महासभा में लाया गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना ने आरोप लगाया है कि यह विषय नियमों की अनदेखी करते हुए लाया गया है, इसलिए, मनविसे ने,महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े व महापौर पंचम कालानी और मनपा आयुक्त अच्युत हांगे को इस संदर्भ में एक लिखित पत्र दिया है और पूरे मामले का विरोध किया है। 
    बता दे कि मनविसे ने बार-बार मांग की है कि सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार शिक्षा विभाग की पदोन्नति प्रक्रिया को किया जाना चाहिए। 28 मई मंगलवार को होने वाली महासभा में पदोन्नति का मामला लाया गया है। मनविसे के शहरध्यक्ष मनोज शेलार ने आरोप लगाया है कि इस विषय को महासभा द्वारा उपेक्षित किया गया है और इसे वरिष्ठता से नीचे लाया गया है, जिसके कारण यह संभव है कि कर्मचारियों पर इससे अन्याय होने की संभावना है। इसलिए मनोज शेलार ने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े व महापौर और मनपा आयुक्त को एक लिखित निवेदन देकर मांग की है कि आगामी महासभा में इस विवादास्पद मामले को रद्द कर दिया जाए। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो इस गैरकानूनी प्रक्रिया को महासभा में सर्व सम्मति से पास करने के लिए हर नगरसेवक एक एक लाख दिए जाने की बात सामने आ रही है, शहर के कुछ लोग अपने निजी फायदों के चलते कानून के नियमो की धज्जियां उठाते हुए पैसे के जोर से अपने मनचाहे लोगो को पदोन्नति करने के लिए इस विषय को महासभा लाया है और मनपा के लगभग ज्यादा से ज्यादा नगरसेवकों को मैनेज भी कर लिया गया है ऐसी चर्चा मनपा के गलियारों में जोरो पर है मनपा के शिक्षा विभाग में इससे पहले भी इस तरह के कई बड़े भ्रष्टाचार सामने आए है परन्तु अभी तक कोई ठोस कार्यवाई कभी हुई हो ऐसा देखा नही गया है,बहरहाल इस बार क्या होता है वह तो मंगलवार की महासभा होने के बाद सामने आ ही जायेगा ! यह विषय पास होता है या फेल ?
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