• उमपा आयुक्त देशमुख का सामाजिक संस्थाओ के द्वारा होगा घेराव ?

    Reporter: fast headline india
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    उमपा आयुक्त देशमुख का सामाजिक संस्थाओ के द्वारा होगा घेराव ? 

    40 बिल्डिंगो को " टु बी डिमोलिश्ड " नोटिस देने पर मांगा जाएगा जवाब !

     नए डीपी प्लान के अनुसार शहर 80 प्रतिशत बिल्डिंगे नही हो पाएगी रेग्युलराइज -दायमा 

    उमपा पहले अपनी बिल्डिंग को करे रेग्युलराइजेशन में शामिल फिर जनता पर करे कार्यवाही ! 

    संस्थाओं के लोगो ने क्या किया है आरपो सुनिए उनकी जुबानी,,,,, 

    उल्हासनगर- उल्हासनगर महानगरपालिका के आयुक्त ने बुधवार 24 दिसंबर को 40 इमारतों को " टु बी डिमोलिश्ड " नोटिस दिया है उस नोटिस के बाद शहर की सामाजिक संस्थाओं ने इस का विरोध किया है और जल्द मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख का घेराव करके इसका जवाब मांगने की तैयारी कर रही है ! 
    गौरतलब हो कि हाल ही में मनपा आयुक्त ने स्थानीय चैनल के जरिये विडिओ ज़ारी करके उल्हासनगर के नागरिकों को मैसेज देने की कोशिश थी जिसके चलते रेग्युलराइजेशन में ज्यादा से ज्यादा लोग भाग ले ऐसा निवेदन किया गया था और नही भाग लेने पर कार्यवाई की बात कहा गया है, इसी संदेश का विरोध करते हुए सामाजिक संस्थाओं के लोगो ने सीधा आरोप किया है कि इस वीडियो मैसेज व 40 इमारतों को " टु बी डिमोलिश्ड " नोटिस के जरिये शहर में दहशत का माहौल फैले इसका पुरा प्रबन्ध किया, काफ़ी हद तक सफ़ल भी रहे, परंतु बुज़ुर्गों, महिलाओं बच्चों में दहशत फैलाकर आयुक्त साबित क्या करना चाहते है ? ऐसा संस्थाओ के द्वारा सवाल किया गया है उल्हासनगर की 40 इमारतों को आयुक्त के कहने पर प्रभाग समिती अधिकारियों द्वारा " टु बी डिमोलिश्ड " की नोटीस बुज़ुर्गों, महिलाओं बच्चों के हाथों में देकर दहशत फैला दी गयी, नोटिस देते समय विडिओग्राफी भी की गयी, बदनामी के डर से किसी बुजुर्ग की तबियत बिगड़ जाये, किसी महिला का नाम खराब हो जाये किसी बच्चे के दिमाग पे असर हो जाये उसका ज़िम्मेदारी आयुक्त लेते है क्या इस तरह के प्रश्न किया जा रहा है ! जिन इमारतों में लोग रह रहे है, जिन्होंने 2007 में नियमितीकरण में हिस्सा लेकर अपने कागजाद जमा करवाये, जिन्होंने उस समय सरकार द्वारा लगे जुर्माने को भी भरा ऐसे इमारतों को भी नोटिस बोर्ड पर चिपकायी गयी है जब आयुक्त बार बार यह कह रहे है कि, मैं कुछ नहीं कर रहा मैं तो न्यायालय और सरकार के अध्यादेश का पालन कर रहा हु, आयुक्त महोदय, अध्यादेश में कहीं नही लिखा कि, रेग्युलराइज़ेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन करो, अध्यादेश में कहीं नही लिखा कि, कोटक महिंद्रा कम्पनी से 1000 रुपए लेकर प्रोसेस फीस के रूप में वसूल करो, अध्यादेश में कहीं नही लिखा कि, 2007 में जिन 21,000 लोगों आवेदन किये थे, उनको फिर से आवेदन करने बोलो, अध्यादेश में कहीं नही लिखा कि, 855 इमारतों में से सिर्फ 40 इमारतों को खाली करवाओ और डिमोलेशन का नोटीस दो, सब तो अपनी मनमर्जी से कर रहे हो, तो अध्यादेश पालन का ढिंढोरा क्यों पिट रहे हों ? उमपा प्रशासन अपनी अवैध बिल्डिंग को रेग्युलराइजेशन के लिए आवेदन किया है क्या ? येसे कड़वे सवाल संस्थाओं के द्वारा पूछे जा रहे है, इन्ही सब सवालों को लेकर संस्थाओं के लोग मनपा आयुक्त का घेराव करके प्रस्तुत करने वाले है, इसी विषय पर 855 इमारतों को नियमितीकरण नोटिस पर चर्चा करने हेतु आज 25 दिसम्बर की शाम सिंधु युथ सर्कल, उल्हासनगर में कई संस्थाओं के द्वाराउक्त विषयों पर चर्चा की गयी, आयुक्त के कहने पर प्रभाग समिती अधिकारियों द्वारा रहिवासियो को दी गयी नोटिसों के बारे में सवाल पुछने उमपा आयुक्त का घेराव किया जायेगा, और पुछा जायेगा, कौन से आधार पे उन्होंने 40 इमारतों को " टु बी डिमोलिश्ड " नोटिस देने का चयन किया है। संस्थाओं के द्वारा आयुक्त को कब घेराव करने वाले इसकी जानकारी नही दिया गया है,,,, इस विषय पर क्या कहे संस्था के लोग क्या है आरोप सुनिये उनकी जुबानी,,,,,
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