• मरीजों का इलाज से इनकार करने वाले प्राइवेट डॉक्टरों पर दर्ज होगा एफआईआर !

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    मरीजों का इलाज से इनकार करने वाले प्राइवेट डॉक्टरों पर दर्ज होगा एफआईआर !

    उमपा आयुक्त डॉक्टर दयानिधी ने दिया आदेश !

    प्राइवेट अस्पतालों पर लगाम लगाते हुए उनके लायसेंस को रद्द करने का भी लिया गया निर्णय !

    उल्हासनगर-उल्हासनगर शहर में फैले इन्फ्लुएंजा और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों की कोविड -19 की जांच की रिपोर्ट के बगैर निजी अस्पतालों ने उनका इलाज करने से इंकार कर दिया है,जिसके कारण कई मरीज अपनी जान गवां चुके हैं।इस संदर्भ में अनेकों शिकायत प्राप्त होने के बाद उल्हासनगर मनपा ने इस तरह के उपचार के लिए निजी अस्पतालों की मान्यता रद्द करने और दोषी डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए लिखित आदेश जारी किए गए हैं।
    बता दे कि उल्हासनगर शहर में, कोविड-19 रोगियों की संख्या 3,000 से अधिक हो गई है। कई सरकारी अस्पतालों को कोविड -19 अस्पतालों में बदल दिया गया है लेकिन रोगियों की बढ़ती संख्या और उसके अनुपात में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी के चलते इस अस्पताल में स्टाफ की एक सीमा है। इसलिएकई मरीज निजी अस्पतालों में भाग रहे हैं। निजी अस्पतालों में यदि कोई भी मरीज इलाज के लिए यहां जाता है, तो उसे बताया जाता है कि पहले कोविड परीक्षण कराओ, उसके बाद ही इलाज किया जाएगा। एसएआरआई, इन्फ्लूएंजा और इसी तरह की बीमारियों से पीड़ित रोगियों की संख्या शहर में बढ़ रही है और बारिश के मौसम में महामारी भी बढ़ रही है। ऐसे समय में, गंभीर रूप से बीमार रोगियों को सरकारी अस्पतालों में समायोजित नहीं किया जाता है और निजी अस्पताल उनका इलाज नहीं करते हैं। कई रोगियों की जान पर बन आया है, यह सब देखते हुए , इस संबंध में कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक नेताओं ने मरीजों के इलाज से इनकार करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ मनपा आयुक्त डॉ.राजा दयानिधि के पास शिकायतें दर्ज कराई हैं। इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, मनपा आयुक्त डॉ. राजा दयानिधि और चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.सुहास मोहनलालकर ने बताया कि निजी चिकित्सकों के खिलाफ चिकित्सा सेवाओं में लापरवाही, उनके अस्पतालों की मान्यता, संक्रामक रोग निवारण अधिनियम 1997 और रोग प्रबंधन अधिनियम, 2005 और बॉम्बे नर्सिंग होम अधिनियम 1949 और 2006 के संशोधन के तहत मामला दायर किया जाएगा, ऐसे आदेश दिए गए हैं।
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